मराठा आरक्षण : फक्त चौकशीचा फार्स नको, शासन व्हायलाच हवे- जेष्ठ पत्रकार विवेक येवले -

करमाळा, दि. 6 (करमाळा-LIVE)-
अंतरवली सराटा येथे निरपराध आंदोलकासह महिला व अगदी लहान बालकांवर अमानुष लाठीमार करणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकारी व हा आदेश देणाऱ्या अधिकारी आणि जे कोणी असतील त्यांच्याविरुद्ध अशी कारवाई व्हायला हवी की यापुढे असले अधम, नीच अत्याचार करण्याची हिंमत कुठल्याही पोलीस अधिकारी व तत्सम सत्ताधाऱ्यांची झाली नाही पाहिजे. केवळ समित्या अथवा चौकशीसाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी नेमून चौकशीचा फार्स करणे आणि वातावरण शांत झाले की हळूच प्रकरण फाईलबंद करणे असली नाटकं आता सकल मराठा समाज सहन करणार नाही हे राज्यकर्ते आणि लाचार,भ्रष्ट्र नोकरशाहीने लक्षात घ्यायला हवे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षकाना सक्तीच्या रजेवर पाठवणं अथवा अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करून चौकशीची नौटंकी करून काही काळाने त्यांना पुन्हा क्लीन चिट देऊन रुजू करून पानावर पाने टाकणे आता जागृत झालेलं समाजमन सहन करणार नाहीये हे सत्ताधाऱ्यानी ध्यानात घ्यायला हवं. या अमानुष प्रकाराला जबाबदार सर्वच अधिकारी निलंबित नव्हे तर सेवेतून कायमचे बडतर्फ व्हायला हवेत आणि त्यांच्यावर न्यायालयात रीतसर खटले चालवून या अक्षम्य गुन्ह्याबद्दल शिक्षा व्हायला हव्यात.आणि कारण नसताना या निरपराध जमावावर बेफाम होऊन अतिरेकी अथवा शत्रूराष्ट समजून क्रूर हल्ला करणाऱ्या अधिकारी व पोलीस कर्मचाऱ्यांना तर कायमची अद्दल घडायला हवीच पण त्याचबरोबर हा आदेश कोणी दिला हे चौकशीतून समोर यायलाच हवे आणि हा निचपणा ज्या कोणी केला असेल त्याला तर जन्माची अद्दल कायदेशीररित्या घडली पाहिजे आणि या घटनेत जखमी झालेल्या तसेच अपंगत्व आलेल्या नागरिकांना भरीव नुकसान भरपाई मिळायला हवी तरच अशा प्रकारांना कायमचा आळा बसेल.

भारतीय दंड संहिता कलम १२९ प्रमाणे जर जमाव अनावर झाला असेल, दगडफेक, जाळपोळ अथवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत असेल तर अशा विशिष्ट परिस्थितीतच पोलिसांना लाठीचार्ज त्यानंतर क्रमाक्रमाने आणि गरज असेल तरच अश्रूधुर आणि तरीही जमाव काबूत येत नसेल तरच अनिवार्य परिस्थितीत आधी हवेत गोळीबार आणि नंतरच दंगलखोर जमावाच्या दिशेने कंबरेच्या खाली गोळीबार करता येतो. अंतरवली सराटा इथं नेमकी काय परिस्थिती होती ? इथले उपोषणार्थी व त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी जमलेले आबालवृद्ध, महिला या भजन,हरिपाठ करत शांतपणे बसले होते की पोलिसांवर दगडफेक करत बाचाबाची करत हुज्जत घालत होते ? इथं शांत बसलेल्या जमावावर पोलिसांनी अचानक बेफाम हल्ला केला आणि निर्दयीपणे त्यांनी महिला, वृद्ध,लहान मुले यांना जनावरांप्रमाणे झोडपायला सुरूवात केली हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छपणे स्पष्ट झालेले आहे, आणि साहजिकच आहे की प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणून जमावातील काही जणांनी दगडफेक केली असणार ! आणि त्यात काही पोलीस जखमी होणारच ना…तुम्ही निरपराध, शांत जमावावर अचानक हल्ला करता मग जमावाने तुमच्यावर पुष्पवृष्टी करायला हवी का ?

या प्रकरणाची अतिरिक्त पोलीस महासंचालकाकडून चौकशी करणे ही देखील मनुवादी राज्यकर्त्यांची बनवाबनवी आहे. पोलीस खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्याच्याच सहकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करणे म्हणजे, “तू रडल्यासारखं कर मी मारल्यासारखं करतो ” किंवा ” उंदराला मांजर साक्ष ” असंच हे घडणार! तेव्हा ही चौकशी ही प्रशासनातील अन्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, उच्च न्यायालयाचे विध्यमान न्यायमूर्ती आणि निमशासकीय प्रतिनिधी म्हणून एखादा ज्येष्ठ समाजसेवक अशी त्रिसदस्यीय समिती नेमून या समितीला निश्चित अशी मुदत देऊन कार्यवाही केली तरच काहीतरी न्याय्य फलित हाती येईल.

या ठिकाणी जमलेल्या निरपराध, गोरगरीब जनतेला माताभगिनी, आबालवृद्धांना अमानुषपणे मारहाण करताना या पोलिसांना आपल्या आयाबहिणी, बायका-पोरांची आठवण झाली नाही का ? वरिष्ठांनी बिनडोकपणे दिलेले आदेश आणखी बिनडोकपणे पाळणारे शेंदाड-शिपाई आणि यांच्यामध्ये मग काय फरक करायचा ? आणि हीच मर्दुमकी एरवी समाजामध्ये जागोजागी असलेल्या, समाजस्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या गुंड, दादा, गुन्हेगार, समाजकंटक यांच्याविरुद्ध कारवाई करताना,त्यांचा कायमचा बिमोड करताना कुठं शे…पेंड खायला जाते काय ?

‘ रुल अँड डिव्हाईड ‘ ही इंग्रजांची नीती आणि अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते थेट आजपर्यंतच्या राज्यकर्ते- सत्ताधीश, सत्ताधारी यांची नीती यामध्ये तिळमात्र फरक नाहीये. त्या अर्थाने “आंग्रेज गये मगर अपनी नापाक औलाद छोड कें गये !” असंच म्हणावं लागेल कारण स्वातंत्र्यानंतरचा आजवरचा कालखंड पाहिला तर असंच घडलंय. एकगठ्ठा मतांच्या राजकारणासाठी, सत्ताप्राप्ती साठी सामाजिक, धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरण करणे तसेच जनतेला जाणूनबुजून मूलभूत हक्क व अधिकार यापासून वंचित ठेवणे, राजकीय घराणेशाही रुजवणे, सत्तेची मक्तेदारी निर्माण करून व्यक्तिस्तोम माजवणे आणि सत्तेचे केंद्रीकरण, मक्तेदारी कायम टिकवण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना लाचार करून राबवून घेणे हे तर रुटीन झालेले आहे.

जनतेच्या कुठल्याही सनदशीर मागण्या, हक्क हे सहजासहजी मान्य न करता अगदी सामाजिक उद्रेक होऊन दंगली, सार्वजनिक संपत्ती, मालमत्ता असे राष्ट्रीय नुकसान होणे, दंगलीत, गोळीबारात माणसे मरणं हे सगळं घडल्याशिवाय जनतेच्या न्याय्य मागण्या, अस्मितेचे प्रश्न, जगण्याचे प्रश्न सोडवायचेच नाहीत ही सत्ताधीशांची कूट मनोवृत्ती आहे.याला ना कुठले पक्ष अपवाद आहेत ना कुठले नेते ना राज्यकर्ते ! ही वस्तुस्थिती पडताळून पहायची असेल तर अगदी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीपासून ते महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद असो, मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर असो असे कितीतरी सामुदायिक मागणीचे प्रश्न कधी दंगे-धोपे,आंदोलने आणि सामाजिक उद्रेकाशिवाय सुटलेले आहेत काय ? अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील.

निजामासारख्या जुलमी राजवटीत आम्हाला आरक्षण मिळत होते असे जर मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे म्हणणे असेल तर मग आता हा न्याय्य हक्क नाकारणाऱ्या आपल्या राज्यकर्त्यांना काय म्हणायला हवे ? हिटलर का मुसोलिनीच्या अवलादी ?…असो ! आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं ! ही सकल मराठा समाजाची प्रलंबित मागणी मान्य केल्याशिवाय आता सत्ताधाऱ्यांना गत्यंतर नाहीचय.मात्र आजचा ज्वलंत मुद्दा हा आहे की अंतरवली सराटा येथील ही दुर्दैवी घटना घडविणाऱ्या दोषींना कडक शासन होणे ! राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन व पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी व एकूणच शासकीय यंत्रणेतील माणसे ही काही परकीय नागरिक नसतात किंवा आभाळातून वगैरे पडलेले नसतात.ते आपल्याच समाजाचा एक अविभाज्य घटक असतात. त्यामुळे समाजाचा असा एखादा घटक वा अंग जर किडू-सडू लागले तर त्यावर वेळीच जालीम उपाययोजना करणे आणि ही कीड कायमस्वरूपी नष्ट करणे हे समाजस्वास्थ्य टिकून राहण्यासाठी अत्यंत गरजेचे असते. आणि म्हणूनच या घटनेतील दोषींना विनाविलंब कठोर शासन होणे व त्याद्वारे या अपप्रवृत्तीचा समूळ नायनाट करणे ही आजच्या काळाची सर्वाधिक महत्वाची गरज आहे !

शिवशंभू राजेंचा मर्द मावळा
विवेक शं. येवले, करमाळा
मो.९४२३५२८८३४