राजकारण विरहित शेतकरी संघटना होणे गरजेचे ; शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा -

जेऊर, दि. १९ (करमाळा-LIVE)-
शेतीमालाच्या हमीभावासाठी शेतकऱ्यांमध्ये एकी झाली पाहिजे आणि संघटना स्थापन झाली तर याचा फायदा सर्व समाजातील तरुणांना व शेतकरी वर्गाला होईल यात वाद नाही.कारण कोणत्याही संघटनेचा प्रमुख हा राजकीय नसावा हीच अपेक्षा. तसेच सर्व समाजातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल यामध्ये कोणताही नाही. सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे ज्या ज्या वस्तू कंपन्यांमध्ये तयार होतात अशा वस्तूंच्या किमती कितीतरी पट वाढलेल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या मालाचे भावच त्या पटीत वाढत नाहीत ,त्यासाठी आज सोशल मिडिया मोठ्या प्रमाणात वापरावा लागेल त्यामुळे प्रत्येक गावात शेतकऱ्यांची संघटना आणि त्यांचा ग्रुप अशाच प्रकारे तालुका स्तरावर संघटना व ग्रुप तयार करावे, त्याच पद्धतीने जिल्हास्तरावर नंतर राज्य पातळीवर संघटना स्थापन होईल. साधारणपणे प्रत्येक शेतीमालाचे भाव मिटिंग घेऊन ठरवले जावेत.

उदाहरणार्थ ज्वारीचे उत्पन्न झाल्यानंतर एकरी होणारा खर्च व त्या शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे कष्ट याचा हिशोब करून ज्वारी कशी किलो विकल्यावर शेतकरी नफ्यात येईल याचे गणित काढावे आणि तोच संदेश संपूर्ण राज्यात पोहोचेल अशी व्यवस्था करावी. त्याच दराने प्रत्येक शेतकऱ्याची ज्वारी विकली जाईल, सरासरी किमतीच्या पुढूनच लिलाव सुरू होईल .यामध्ये एकही शेतकरी फुटणार नाही किंवा चोरून कमी किमतीमध्ये माल विकणार नाही याची दक्षता त्या गावातील संघटनेवर राहील, आता मग आता यामध्ये एकच प्रश्न निर्माण होईल म्हणजे खराब मालाचे दर कसे ठरवायचे याचा अधिकार स्थानिक कमिटीला द्यावेत. हीच पद्धत सोयाबीन, कापूस, द्राक्ष, केळी, बेदाणा, टोमॅटो ,कांदा सर्वच पिकाबाबत वापरावी.जशी कर्मचाऱ्यांची संघटना असते तशीच संघटना शेतकऱ्यांची राहील याची काळजी घ्यावी .धडाधड कोसळणारे दर नक्कीच स्थिर राहतील उदाहरणार्थ हरभरा, हरभरा शेतकऱ्याकडे आला की तो पन्नास रुपये किलो होतो आणि शेतकऱ्यांच्या जवळून तो गेला की दोन महिन्यात तो 70 रुपयाकडे वाटचाल करतो म्हणजे शेतकऱ्याला भाव मिळताना दर कमी होतात आणि व्यापाऱ्यांकडे माल आला की त्याचे दर वाढत आहेत, हे सर्वच कडधान्याच्या बाबतीमध्ये होत आहे कोणत्याही वस्तूचे किती उत्पादन झाले तरी त्याचे दर सरासरी किमतीच्या आत येता कामा नयेत यासाठीच तर जबरदस्त अशी राज्यस्तरीय संघटना निर्माण करायची आहे. जसे कंपनीतील वस्तूंचे दर कमी न होता वाढत आहेत, त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालाचे हे दर त्या ठरलेल्या किमतीपेक्षा कमी येणार नाहीत याची जबाबदारी स्थानिक कमिट्या व राज्यस्तरीय कमिट्या घेतील. थोडक्यात शेतकऱ्यांची राज्यस्तरीय संघटना जबरदस्त अशा पद्धतीने जर सक्रिय झाली तर शेतकरी हा स्वतःच्या मालाचे भाव ठरवतील आणि सध्याचे शेतकऱ्याचे अवस्था झालेली आहे ती अवस्था राहणार नाही सर्वच वस्तूंना हमीभाव मिळाल्यामुळे शेतकरी व्यवस्थित रित्या आर्थिक दृष्ट्या स्थिर होतील. असे माझे मत आहे आज कंपनीतून बाहेर येणारा माल आणि त्याची किंमत ठरवण्याचा अधिकार हा त्या कंपनीच्या मालकांना किंवा त्यांच्या मॅनेज कमिटीला असतो.

मग शेतकरी त्याच्या मालाची किंमत का ठरू शकत नाही. सवलती आरक्षण अशा गोष्टींमध्ये नवीन तरुण पिढी लागण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्या शेतमालाला जर भरमसाठ भाव मिळाला तर अनेक समस्या मिटतील असे मला वाटते . प्रत्येक गावात शेतकऱ्यांचा ग्रुप व्हाट्सअप द्वारे जोडला जाईल तसाच ग्रुप तालुकास्तरावर असेल तसाच ग्रुप जिल्हास्तरावर असेल तसाच ग्रुप राज्यस्तरावर असेल आणि शेवटी तसाच ग्रुप देशपातळीवर असेल, आपल्या मालाची किंमत जाहीर झाल्यानंतर ती व्हाट्सअप ग्रुप वर सोडली जाईल त्यानंतर तोच दर सर्व राज्यांमध्ये फिक्स केला जाईल.याच्यामध्ये व्यापाऱ्यांचा काहीही संबंध असणार नाही उदाहरणार्थ टोमॅटोच्या सीजनमध्ये किंवा डाळिंबाच्या सीजनमध्ये डाळिंबाचा दर दीडशे रुपये जाहीर केल्यानंतर कुठलाही शेतकरी बऱ्यापैकी माल असेल तर दीडशे रुपये च्या आत डाळिंब कुठल्याही व्यापाऱ्याला संपूर्ण राज्यामध्ये देणार नाही. ही जर संघटना स्थापन झाली तर संपूर्ण जगात आदर्श व्रत अशी संघटना असेल जातीच्या संघटना धर्माच्या संघटना काढण्यापेक्षा या पद्धतीची अशी अतिशय सक्षम अशी संघटना शेतकरी संघटना आपण निर्माण करू शकतो. सध्याचे शेतकरी सगळे सुशिक्षित व शिकलेले आहेत याची सर्वांनी दखल घेणे गरजेचे आहे. तासंतास मोबाईलवर इतर मेसेज इतर गप्पा मारण्यापेक्षा एक आठवड्यात किंवा दररोज आपल्या संघटनेच्या ग्रुप वर मालाची चर्चा शेतकऱ्याच्या मुलांनी केली तर शेतकरी नक्कीच व्यापारी वर्ग, कारखानदार यांच्या पुढे जाईल आपल्या सोलापूर जिल्ह्याबाबत बोलायचे झाले तर या ठिकाणी डाळिंब, द्राक्ष, केळी इत्यादी पिकांचे दर कधीतरी शेतकऱ्यांना व्यवस्थित मिळतात.द्राक्षांना आणि बेदाण्याला मिळणारा दर खरोखर योग्य आहे का हो? तुमचा बदाम हजार रुपये किलो आणि आमच्या भागातील बेदाणा इतके कष्ट करू नही शंभर रुपये किलो इतकी तफावत कशासाठी? बर शेतकरी त्याच्या मालाची किंमत का ठरवू शकत नाही यावर विचारमंथन व्हायलाच हवे, ते अवघडच आहे ते जमणार नाही हे किती दिवस चालणार? हे होऊ शकत नाही कारण शेतकऱ्यांमध्ये जबरदस्त अशी संघटना नाही. विचारांची देवाण-घेवाण नाही. साधे उदाहरण घ्या करकंब ला किराणा दुकानात विकणारा दुकानदार साखरेचा असेल तोच दर तुम्हाला जयपूरलाही मिळेल फार तर एक दोन रुपये वाहतुकीचे वाढतील. त्याच्यामुळे अनेक वर्षापासून शेतीच्या मालाला भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीचे विस्कटणारे अर्थशास्त्र यावर नक्कीच काय तरी तोडगा काढला पाहिजे. सर्वच शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव फिक्स केले पाहिजेत. भले एखाद्या मालाचे उत्पादन कितीही मोठ्या प्रमाणात झाले. तरी त्या शेतमालाचे भाव ठरलेलेच कायम राहिले पाहिजेत.उदाहरणार्थ दहा हजाराने जाणारे सोयाबीन आता चार अन पाच हजारावर कसे काय आले ? अशी संघटना असेल तर हे होऊ शकत नाही. करकंब मध्ये एखादा युवक पुढे येऊन अशी राज्यस्तरीय जबरदस्त अशी संघटना स्थापन करत असेल तर आम्ही त्या सहकार्य करण्यास तयार आहोत. एक लक्षात घ्या कोणतेही पीक बाहेर पडले की त्याचा दर या संघटनेच्या ग्रुप वर जाहीर झाल्यानंतर त्याची चर्चा अगोदरच सुरू होईल आणि तो दर नक्कीच कायम होईल.

किशोर गुळमे, करकंब,
ता. पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. 9595777707
(लेखक करकंब येथील असून जेऊर येथील भारत शिक्षण संस्थेत गेल्या पंचवीस वर्षांंपासून वरिष्ठ शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. वेगवेगळ्या सामाजिक विषयांवर ते मत मांडतात.